प्रतिनिधिसभा बैठकमा चुच्चे नक्साको चर्चा

प्रतिनिधिसभा बैठकमा चुच्चे नक्साको चर्चा

काठमाडौं, ३० चैत । 
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मुलुकको विभिन्न समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको विशेष समयमा बौल्दै उनीहरुले नयाँ नक्साअनुसार नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सबै एकजुट भएर पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए।

सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भूषालले सरकारबाट राष्ट्रियता देखाउने र चुच्चे नक्सा हराउने काम भएको भन्दै हालै वितरण गरिएका मान, पदवी र विभूषणमा समेत सो नक्सा नहुनु दुःखद् रहेको बताए । उनले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सालाई सरकारले पाठ्यक्रममा राख्न रोकेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा जवाफ माग गरेका छन्।

जनता सामाजवादी पार्टी नेपालका प्रदीप यादवले नागरिकता पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार र राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो तर अहिले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानून लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन हुँदा जनताले समस्या भोग्नुपरेको धारणा व्यक्त गरे । उनले उक्त विधेयकमा रहेको वैबाहिक अङ्गिकृतसम्बन्धी नागरिकताको व्यवस्था पनि विवादास्पद रहेको बताउँदै त्यसमा रहेको सात वर्षको अवधि हटाउन माग राखे । 

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिरहेको बताउँदै कोरोना सङ्क्रमण रोक्न नेपालका सीमानामा आवश्यक सतर्कता अपनाउन पर्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। 

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरीले अहिलेको सङ्कटको घडीमा मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, “अहिले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यहाँ प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हैन, संविधानलाई बचाएर अघि बढ्ने हो । सहमति गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” उनले संसद्लाई पूरा अवधिभर चल्न दिएर प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरे । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्को रक्षा र रखबारी गर्न आफ्नो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘‘सरकारलाई दिएको समर्थनको अर्थ, यो संसद्को रक्षार्थ, जनमत र जनादेशबाट बनेको संसद्लाई असंवैधानिक कदमबाट भङ्ग नहोस् भनेर हो ।” सांसद बस्नेतले पाँच वर्षे जनमत पाएको सरकारले संसद् विघटन गरेर असहज बाटोतर्फ अघि बढेको आरोप लगाए ।