८ महिनामा भित्रियो करिब साढे ६ खर्ब रेमिट्यान्स

८ महिनामा भित्रियो करिब साढे ६ खर्ब रेमिट्यान्स

काठमाडौं, ३० चैत । 
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड बराबरको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मुलुक भित्रिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको गत फागुन मसान्तसम्मको आर्थिक विवरणमा विप्रेषण आप्रवाह ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५.० प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या ७४.८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या २४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा ६५.२ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या २.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर ७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई  ७ सय १८ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर १.० प्रतिशतले बढेको थियो । 

गत असार मसान्तमा १४ खर्ब एक अर्ब ८४ करोड बराबर रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई गत  फागुन मसान्तमा १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । 

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा ११ अर्ब ६५ करोड रहेकामा गत फागुन मसान्तमा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । 

कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति गत असार मसान्तमा  १२ खर्ब २६ अर्ब १२ करोड रहेकामा गत फागुन मसान्तमा ३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६६ अर्ब १० करोड पुगेको छ  । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ९नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक० सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तमा एक खर्ब ७५ अर्ब ७१ करोड रहेकामा गत  फागुन मसान्तमा तीन प्रतिशतले कमी आई एक खर्ब १७० अर्ब ४४ करोड कायम भएको छ । गत फागुन मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २७.६ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवको ८ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२.५ महिनाको वस्तु आयात र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।