जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश

असार १७, काठमाडौं । 
सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी  छुट्टै कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले विसं २०७५ पुस १० गते जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सो सम्बन्धी कानून बनाउन फैसला गरेको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–१० का अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठलेनेपालमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नहुँदा छुट्टै माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि तयार गरेको जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ मा भएको व्यवस्थाहरुलाई तत्काल प्रभावकारी तथा ठोस रुपले कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।