गृहमन्त्रीसहित सात गैर सांसद मन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं , ६ जेठ । 
सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदरको आदेश दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्रबाट दल परिवर्तन गरेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै सांसद नभएका तर मन्त्री भएर छ महिना पुगेर फेरि नियुक्त भएका मन्त्रीले निरन्तरता पाउने छैनन् ।

माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका माओवादीका ७ जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः सपथ ग्रहण गराएका थिए ।

यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र विराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।