संसद विघटनविरूद्धको मुद्दा सुनुवाइमा अब सरकारी वकिलले १५ मिनेट मात्र बोल्न पाउन

काठमाडौँ, २५ माघ ।
संसद विघटनविरूद्धको मुद्दा सुनुवाइमा अब सरकारी वकिलले १५ मिनेट मात्र बोल्न पाउने भएका छन् ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १५ मिनेटको समय तोकिदिएपछि १५ मिनेट मात्र बोल्न पाउने भएका हुन् । 

संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत १८ गते रिटका पक्षधरको बहस सकिएपछि रिटको विपक्षमा बहस गर्ने सरकारी वकिलहरुले १९ माघदेखि बहस थालेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ । निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।

सरकारी वकिलहरूले बहस सकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन  गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित १३ वटा रिट दायर भएको छ ।