सरकारले भन्यो ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन स्वीकार्य छैन

काठमाडौं, १४ मंसिर ।
सरकारले  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवदेन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको हुँदा सरकारले अस्वीकार गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सको सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १२४औँ स्थानमा देखाएको थियो, एक वर्षको अवधि नपुग्दै सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई ११ स्थानमाथि उकाल्दै ११३औँ स्थानमा देखाएको छ”, मन्त्री गुरुङले भने, “अहिले भ्रष्टाचार गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक भन्ने प्रतिवेदनमा छ, जुन प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ ।” 

“उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको  प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको साथै सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई  सरकार अस्वीकार गर्दछ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएको मन्त्री गुरुङले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’को सर्भेक्षणले नेपाल ‘रुल अफ ल इन्डेक्स २०२०’ मा दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ । यसैगरी व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् २०१८ मा ११०औँ स्थानमा रहेकामा नेपाल सन् २०१९ मा ९४औँ स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार–व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको देखाएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जारी गरेका प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विश्व आर्थिक मञ्चले १५३ मुलुकमा गरेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । सन् २०१९ मा १०५औँ स्थानमा रहेको नेपाल चार स्थानमाथि उक्लँदै सन् २०२० मा १०१औँ स्थानमा र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ ।

स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत नेपाल १४९औँ स्थानबाट दुई स्थानमाथि उक्लँदै १४७औँ स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटकपटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता र अभिव्यक्तिसमेत उल्लेख छ ।