एनसेलले तत्काल कर तिर्नु पर्दैन : सर्वोच्च

बैशाख १२, काठमाडौँ ।  
एनसेलले सर्वोच्च अदालतलमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश  दिएको छ । 

सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै अब एनसेलले तत्काल कर तिर्न नपर्ने भएको छ । यसअघि सर्वोच्चले एनसेललाई सात दिनभित्र बाँकी कर तिर्ने निर्देशसहित वैशाख ३ मा पत्र पठाएको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेल र ठुला करदाता कार्यालयलाई छलफलका लागि आगामी बैशाख २४ मा बोलाएको छ । 

सर्वोच्चले एनसेललाई सात दिनभित्र बाँकी कर तिर्न  निर्देशन दिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर गलत भएको भन्दै एनसेलले लाभकर तिर्न १४ अर्ब मात्रै बाँकी रहेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । 

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर गलत भएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । कर निर्धारण गर्दा ब्याजसहित असुल गर्न खोजेको आरोप एनसेलको छ । एनसेलले ठूला करदाताले तोकेको भन्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ घटी तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । 

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको छ भने एनसेलले ठूला करदाताले तोकेको भन्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ घटी तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । त्यसमध्ये एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । 

एनसेलले भने आफूले १५ प्रतिशत कर बुझाइसकेको र अब १० प्रतिशत मात्रै बुझाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । अब १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकरबापत १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

एनसेल र ठुला करदाता बिच आगामी बैशाख २४ मा छलफल हुने छ ।