कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर कोरोनाको असर कम गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

१५ असार, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै नेपालीको जीविकासँग जोडिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरेर नै कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्न सम्भव हुने बताएका छन ।

१७ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आज दिएको सन्देशमा सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार जमीन खेर नफाल्ने, बाँझो नराख्ने तथा अत्यधिक उत्पादन र प्रतिफल दिने गरी खेती गर्ने, माटो र बालीको बीचमा तादात्म्यता मिलाएर उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुन जरुरी भएको बताएका छन्।

"यसका निम्ति सबै ठाउँमा धान बाली नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, धान लगाएर बढी प्रतिफल लिन सकिने ठाउँमा धान लगाउने र अरु प्रकारका जमीनमा अन्य जुनसुकै बाली लगाए पनि हुन्छ, तर त्यस बालीले अधिक उत्पादन भने दिनै पर्छु", प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने उद्घोेषका साथ मनाइएको धान दिवसमा कृषिमा आधारित यस प्रतिकात्मक दिवसको आयोजनाले धान उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तर्फको हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।"

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व भएको र त्यसैअनुरुप संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै यस हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको उल्लेख गरे ।

"परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा धानको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व रहँदै आएको पाइन्छ , अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतका रूपमा रहेको धानको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्व रहेको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत धानको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छु", प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भनेका छन् , "त्यसैगरी हाम्रो जीवन चक्रका सोह्र संस्कारमा धान, चामल र यसबाट बन्ने परिकारको प्रयोग र प्रचलनको निकै लामो र समृद्ध परम्परा रहिआएको छ, यसरी हाम्रो जीवन पद्धतिसँग धानको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रहेको स्पष्ट छ ।"

सन्देशमा पछिल्ला केही वर्षहरुमा जनसङ्ख्या वृद्धिका साथै जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आई दुवै छाक भात खाने प्रचलन र मसिनो चामलको उपभोगमा भएको वृद्धिले समेत धान चामलको मागमा तीव्र वृद्धि हुँदै आएको तर मागअनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा बर्सेनि ठूलो धनराशि धान चामल आयातमा खर्चिनुपरेको उल्लेख छ ।

संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्न उहाँले प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।